कर्नाटक सरकार सिनेमा और सांस्कृतिक कलाकारों का समर्थन करने के लिए फिल्म टिकटों और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सदस्यता शुल्क पर 1 से 2 प्रतिशत का सेस लगाने की योजना बना रही है, जिसे हर तीन साल में समीक्षा किया जाएगा।
कर्नाटक सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ता (कल्याण) विधेयक, 2024, 19 जुलाई को राज्य विधानसभा में पेश किया गया। यह विधेयक एक सात सदस्यीय कल्याण बोर्ड और एक कोष बनाने का प्रस्ताव करता है, जो कलाकारों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को वित्तपोषित करेगा।
विधेयक के अनुसार, फिल्म उद्योग में किसी भी क्षमता में काम करने वाले व्यक्ति को सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ता माना जाएगा। सरकार राज्य में नाटकों पर भी सेस लगाने की योजना बना रही है।
बीजेपी ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया है। विधेयक में चरणबद्ध कार्यान्वयन का प्रस्ताव है, जिसमें मासिक सेस जमा और द्विवार्षिक रिटर्न की व्यवस्था है। अगर विधेयक पारित होता है, तो बेंगलुरु में कर्नाटक सिनेमा और सांस्कृतिक कलाकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
