लखनऊ: उत्तर प्रदेश उपचुनाव के दौरान मतदाताओं को रोकने और पहचान पत्र जांचने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए बुधवार को दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया। यह कार्रवाई समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा आयोग से वीडियो साक्ष्यों के आधार पर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील के बाद हुई।
चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने शिकायतों की जांच के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों को उनके अनुचित आचरण के लिए निलंबित कर दिया है।
सपा ने सोशल मीडिया पर शिकायत की थी कि कुछ समुदायों को उपचुनाव के दौरान वोट डालने से रोका जा रहा है। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू रूप से सुनिश्चित करें।
चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि कोई भी योग्य मतदाता वोट डालने से वंचित न हो। किसी भी प्रकार के पक्षपाती रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने और शिकायतकर्ता को सोशल मीडिया के माध्यम से भी जवाब देने का निर्देश दिया गया।
इस दौरान आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया कि नौ विधानसभा सीटों पर चल रही वोटिंग के दौरान किसी तरह का व्यवधान न हो और सभी मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
