बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आईटी नियमों में किए गए उन बदलावों को रद्द कर दिया, जो केंद्र सरकार को एक फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की अनुमति देते थे।
अदालत ने कहा कि ये बदलाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं और सरकार को किसी भी तरह की सेंसरशिप लगाने का अधिकार नहीं देते हैं। अदालत के फैसले का स्वागत कई लोगों ने किया है, जिन्होंने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, कुछ लोगों ने चिंता…