सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे या तो अपने आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें या फिर इसे हाइवे से हटा दें। कोर्ट ने यह निर्देश एक उच्च स्तरीय समिति को दिया है, जिसे किसानों से बातचीत करने के लिए नियुक्त किया गया था।
कोर्ट ने कहा कि किसानों का प्रदर्शन लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है और यातायात बाधित हो रहा है। कोर्ट ने किसानों से अपील की है कि वे देश के हित में इस मुद्दे पर विचार करें।
उच्च स्तरीय समिति को किसानों से बातचीत करके उन्हें समझाने का काम सौंपा गया है। समिति को किसानों की मांगों को समझने और सरकार के साथ बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश करनी है।
किसानों का कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होतीं, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि, कोर्ट ने किसानों से अपील की है कि वे देश के हित में अपने आंदोलन को स्थगित करें।
यह मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। देखना होगा कि किसान इस मामले में क्या फैसला लेते हैं।
