नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बम धमकी जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक नई रणनीति अपनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने बम धमकी आकलन समिति को निर्देश दिया है कि वह एक आपातकालीन बैठक बुलाए, लेकिन सभी सदस्यों को नियंत्रण केंद्र में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
इस नई रणनीति के तहत, इंटरनेट रूट सर्वरों के क्लस्टर का उपयोग किया जाएगा। इन सर्वरों के माध्यम से, समिति के सदस्य दूर-दूर बैठकर भी एक-दूसरे के साथ संवाद कर सकेंगे और आपातकालीन स्थिति का आकलन कर सकेंगे।
यह कदम बम धमकी जैसी स्थितियों में तेजी से निर्णय लेने और कार्रवाई करने में मदद करेगा। साथ ही, इससे नियंत्रण केंद्र में भीड़भाड़ से बचा जा सकेगा।
केंद्र सरकार का मानना है कि यह नई रणनीति देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
