रायपुर: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य में शिक्षा, कृषि और आवास के क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।
शिक्षा से जुड़ी निर्णय
- कैबिनेट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 और 8 के बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दी।
- स्कूल शिक्षा विभाग को केंद्रीयकृत परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई है।
कृषि से जुड़ी पहल
- मक्का को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत 2024-25 के खरीफ विपणन वर्ष के लिए शामिल किया गया।
- रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए दाल, तिलहन, चने, मसूर और सरसों की खरीद के लिए एक विशेष एजेंसी नियुक्त की गई।
- NAFED और NCCF को इन फसलों की खरीद का जिम्मा सौंपा गया है।
- किसानों के लिए उन्नत बीज उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया, जिसे वे केंद्रीय नोडल बीज एजेंसियों से सीधे खरीद सकते हैं।
हाइड्रोइलेक्ट्रिक नीति में बदलाव
- राज्य की हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में बदलाव किया गया।
- ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और हरित ऊर्जा शुल्क में वृद्धि को रद्द किया गया।
आवास और शहरी विकास
- आवास और शहरी विकास निगमों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी गई ताकि विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्राप्त की जा सके।
- छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड के तहत डायवर्जन शुल्क प्रीमियम को छूट दी जाएगी, जिससे मकान खरीदारों को लाभ मिलेगा।
- आवास बोर्ड द्वारा फ्रीहोल्ड किए गए आवासीय भूखंडों पर डायवर्जन शुल्क और जुर्माना को भी छूट दी गई।
कानूनी और कल्याण से जुड़ी फैसले
- राजनीतिक आंदोलन से संबंधित मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया, जिसमें 54 मामलों को कोर्ट से वापस लेने की मंजूरी दी गई।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लाभार्थियों को चना प्रदान करने की व्यवस्था की गई।
- NeML को इस अनाज के वितरण के लिए अपनी ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की मंजूरी दी गई।
